नवी दिल्ली: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने बुधवारी शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2022-23 हंगामासाठी रब्बी पिकांसाठी किमान समर्थन किंमत (MSP) वाढवली आहे. कृषी कायद्याबाबत शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनादरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने गव्हाच्या एमएसपीमध्ये 40 रुपयांची वाढ केली आहे, जी आता 2015 रुपयांवर पोहोचली आहे. बार्लीच्या एमएसपीमध्ये 35 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मसूर आणि मोहरीसाठी (प्रति क्विंटल ₹ 400 ने वाढलेली) MSP गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सर्वात जास्त वाढली आहे, ज्यामुळे सर्व अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीत वाढ झाली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारने विविध पिकांच्या MSP मध्ये वाढ केली आहे. शेतकऱ्यांचा घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे, असा सरकारचा दावा आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान एमएसपीमध्ये वाढ
कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून शेतकरी आधीच दिल्लीत विविध आंदोलनांना घेराव घालून निषेध करत आहेत.
त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे आंदोलन पुन्हा एकदा तीव्र झाले आहे. बुधवारी जेव्हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी पिकाच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा हरियाणाच्या कर्नालमधील शेतकरी आणि स्थानिक प्रशासन समोरासमोर आले.
