Kcc card

देशभरात कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसल्याचं म्हणत शेतकरी संघटना गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत.

26 जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅलीसुद्धा काढण्यात आली. यावेळी हिंसाचाराच्या घटनाही घडल्या आहेत. तर शनिवारी 6 फेब्रुवारीला ठिकठिकाणी चक्का जाम आंदोलनही केलं आहे.

यावेळी शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेलं आंदोलन हे ऑक्टोबरपर्यंत चालेल असं म्हटले आहे.

सरकारने दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू नये आंदोलन मागे घेणार नाही असाही इशारा त्यांनी दिला आहे.

दरम्यान आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा मिळत असताना पुन्हा एकदा तीनही कृषी कायदे काय आहेत आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना काय मिळणार याची चर्चा सुरु झाली आहे.

भारतीय संविधानात कलम 19 पासून 22 पर्यंत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

यामध्ये देशातील सर्व वर्गातील लोकांना लक्षात घेऊन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कलम 19 सर्वात महत्वाचे आहे.

यामध्ये देशातील नागरिकांना 6 प्रकारचे स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, कोणत्याही ठिकाणी शांततेत जमण्याचा हक्क, संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार, मुक्तपणे फिरण्याचा हक्क कोणत्याही भागात राहण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा हक्क, तसंच कोणताही व्यवसाय करण्याचा अधिकार यांचा यामध्ये समावेश आहे.

देशाच्या संविधानाने नागरिकांना स्वातंत्र्य देण्याची काळजी घेतली आहे. मात्र गेल्या 70 वर्षांपासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या रोजगाराचं स्वातंत्र्य नव्हतं ते 60 कोटी शेतकऱ्यांना नव्या कृषी कायद्यातून मिळाले आहे.

देशातील जवळपास अर्ध्या लोकसंख्येला कृषी कायद्यामुळे मोठा आधार मिळाला. ज्या स्वातंत्र्यापासून शेतकरी वंचित होते तेच स्वातंत्र्य त्यांना देण्यात आले.

आता याचाच विरोध केला जात आहे असं सरकारचं म्हणणं आहे. आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याला विरोध केला जात आहे.

भारतात शेतकऱ्यांची अवस्था

1966 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहाद्दुर शास्त्री यांनी जय जवान, जय किसान घोषणा दिली. पण त्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या परिस्तितीत फारसा बदल झाला नाही.

आकडेवारी पाहिली तर भारतातील शेतकऱ्यांचे कुटुंब महिन्याला सरासरी फक्त 8 हजार 931 रुपये कमावते. म्हणजे कुटुंबाला दिवस जास्ती जास्त 300 रुपयांत काढावा लागतो.

सगळं कुटुंब काम करतं पण पाच जणांच्या हिशोबाने पाहिलं तर 176 रुपयांचा किमान रोजगारही त्यांना मिळू शकत नाही.

दुसऱ्या बाजुला भारतात कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न हे 55 हजार रुपये इतकं आहे. एक सामान्य कुटुंब शेतकऱ्यापेक्षा 5 पट जास्त कमावतं.

अमेरिकेत एखादं कुटुंब 3 लाख 80 हजार महिन्याला कमावते आणि शेतकऱ्याचं कुटुंब 4 लाख 35 हजार रुपये कमावते. म्हणजेच अमेरिकेत शेतकऱ्याचं कुटुंब हे सर्वसामान्य कुटुंबापेक्षा 15 टक्के जास्त कमाई करते.

भारतात मात्र हेच चित्र उलट असून 84 टक्के कमी कमाई होते, सुई पासून जहाज तयार करणाऱ्या कंपन्यांपर्यंत त्यांना किंमत ठरवण्याचा अधिकार आहे, मात्र शेतकऱ्याच्या मालाला त्याची किंमत ठरवता येत नाही.

संविधानाने कलम 21 अंतर्गत जगण्याचा अधिकार दिला. यात रोजगार हा जगण्याच्या अधिकारातलाच एक आहे.

कोणतीही व्यक्ती रोजगाराच्या साधनाशिवाय कशी जगू शकते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पिकलेल्या पिकाची किंमत ठरवता येत नसेल तर त्याच्या रोजगारावर त्याचा अधिकार कुठं राहिला असा प्रश्न विचारला जात आहे.

भारतीय शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य का मिळू नये?

मानवाधिकाराचं उल्लंघन झालं असं म्हणणाऱ्यांनी खरंच युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमनर राइट्सचं कलम 25 वाचलंय का असा प्रश्न पडतो.

यामध्ये असं म्हटलं आहे की, प्रत्येकाला चांगले अन्न, पुरेसे कपडे, निवारा आणि वैद्यकीय सुविधा आणि रोजगार मिळण्याचा अधिकार आहे.

मानवाधिकाराचं हे घोषणापत्र 1948 मध्ये तयार करण्यात आलं होतं. यात कोणीही गरजेचं समजलं नाही शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या रोजगाराशी संबंधित स्वातंत्र्य द्यावं.

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर 6 दशकानंतर शेतकऱ्यांसाठी कायद्यात बदल केला गेला. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक घेण्याचा आणि विकण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्य मिळणार आहे.

अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे आणि शेतकऱ्यांच्या या कायद्याला मागे घेण्यात येऊ नये अशीही मागणी काहींनी केली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी हे स्वातंत्र्य तसंच आहे जे मतदानाचा अधिकार मिळाले तेव्हा होतं. मात्र काहींना हे स्वातंत्र्य समजून घेता आलेलं नाही आणि त्याचे फायदे न बघता विरोध केला जात आहे.

लोकसभेत 17 सप्टेंबर 2020 ला तीन कृषी कायदे मंजुर झाले. तेव्हा पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी अनेकजण प्रयत्न करत आहेत.

शेतकऱ्यांना विश्वास देताना असंही सांगितलं होतं की, एमएसपी आणि सरकारी खरेदीची व्यवस्था कायम राहील. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यास सुरुवात झाली होती.

शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरवर राहुल गांधींनी बसून रॅली काढली. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मनात कृषी कायद्याविरोधात भीती निर्माण केली गेली.

काय आहेत तीन कायदे
कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य

शेतमालाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा विक्री करता येणार आहे.

इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराचीही तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. तसंच यामुळे खासगी खरेदीदारांकडून चांगली किंमत मिळू शकेल.

यामुळे शेतकरी आणि खरेदीदार यांना थेट करार करता येणार आहे. यामध्ये कमीत कमी एक हंगाम आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी शेतकरी ग्राहकासोबत करार करून त्याचा शेतमाल विक्री करू शकेल.

जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा

तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, कांदा, बटाटे या शेतमालाला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची तरतूद यामध्ये केली आहे.

नैसर्गिक संकटे किंवा युद्ध अशा परिस्थितीचा अपवाद वगळता सरकार साठा करण्यावर बंदी घालू शकणार नाही.

दिल्लीतल्या सुरक्षेबद्दल परदेशात चिंता

दिल्लीत झालेला प्रकार पुन्हा होऊ नये यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर भक्कम असं बॅरिकेडिंग करण्यात आलं आहे.

तारांचे जाळे लावण्यात आले असून रस्त्यावर खिळेडही मारले आहेत. प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या ट्रॅक्टर रॅलीवेळी जो प्रकार घडला तो पुन्हा होऊ नये यासाठी ही खबरदारी घेण्यात आली आहे. याशिवाय दिल्लीच्या सीमेवर इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, सीमेवर हिंसाचाराला रोखण्यासाठी तयारी होत असताना सातासमुद्रापार याबाबत चिंता व्यक्त केली गेली.

अमेरिकन पॉप सिंगर रिहाना, पॉर्न स्टार मिया खलिफा, पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग यांनी शेतकऱी आंदोलनाला पाठिंबा देताना इंटरनेट कनेक्शन बंद केल्याबद्दल विरोध व्यक्त केला.

अमेरिकेनेसुद्धा याबाबत चिंता व्यक्त केलाी. अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने इंटरनेट सुरु करावं आणि मतभेद चर्चेतून सोडवण्याचा सल्ला दिला.

इंटरनेट बंद केल्यानं सर्वाधिक नुकसान हे वर्क फ्रॉम होम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि ऑनलाइन अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होत आहे.

स्वातंत्र्याबद्दल बोलायचं झालं तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे प्रत्येकाला आहे. यामुळे परदेशी सेलिब्रिटींना मनाई करत नाही फक्त एवढंच की त्यांनी नवा कृषी कायदा समजून घ्यायला हवा.

60 कोटी शेतकऱ्यांना यामुळे मिळालेलं स्वातंत्र्य दिसत नसल्याचं म्हटलं जात आहे. दिल्लीच्या सीमेवर काही समाजकंटकांकडून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

त्यांना रोखण्यासाठी बंधने घालणं गरजेचं असल्याचं मत सरकारचं समर्थन करणाऱ्यांनी व्यक्त केलं आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here