Bamboo Cultivation : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाबू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बाबू उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी सात लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून बाबूशेती वाढवण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आखल्या आहेत. बांबूच्या लागवडीमुळे पर्यावरणाला मोठा फायदा होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळेल आणि हवेचा दर्जाही सुधारेल. त्यामुळे शासनाच्या या योजनेवर शेतकरी खूश आहेत.
बांबू लागवडीसाठी मिळेल 7 लाख रुपये अनुदान
महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहन देत आहे. शेतकऱ्यांनी बाबूची लागवड केल्यास त्यांना हेक्टरी 7 लाख रुपये अनुदान दिले जाईल. मुंबईत झालेल्या पर्यावरण शाश्वत शिखर परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही माहिती दिली आहे.
या कार्यक्रमात विविध देशांतील संशोधक आणि बांबू तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. यावेळी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, गोदरेज उद्योग समूहाचे नादिर गोदरेज आणि पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते.
पर्यावरण संवर्धनासाठी बांबू लागवड हा सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे मत पर्यावरण शाश्वततेच्या शिखर परिषदेत मान्यवरांनी व्यक्त केले. पर्यावरण आणि हवामान बदल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, माझी वसुंधरा अभियान, फिनिक्स फाऊंडेशन, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे क्वीन सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह, मुंबई येथे या समिटचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले.
10 हजार हेक्टरवर बाबूची लागवड
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात 10 हजार हेक्टरवर बांबूची लागवड करणार असल्याचे सांगितले आहे. आजच्या हवामान बदलाच्या युगात, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बांबूची लागवड महत्त्वाची आहे. एक चांगला पर्याय आहे. नैसर्गिक चक्रात होणारे बदल आणि गारपीट आणि अतिवृष्टी यांसारखे अवकाळी हवामानातील बदल हे हवामान बदलास कारणीभूत आहेत.
शासनाच्या प्रयत्नांचे कौतुक
बांबू लागवड उपक्रमाद्वारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. यावेळी शिंदे म्हणाले की, पर्यावरण संतुलन राखण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखला जाणारा बांबू इतर झाडांच्या तुलनेत जास्त कार्बन शोषतो. राज्यात नागरी जंगले उभारण्याची आणि प्रमुख महामार्गांवर बांबू लावण्याची सरकारची योजना आहे. यावेळी त्यांनी बायोमासचा स्रोत म्हणून बांबूचे महत्त्व सांगून केंद्र सरकारने औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पात वापरण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीला मान्यता दिली आहे, अशी माहितीही दिली.
बांबू लागवडीचे फायदे
बांबू ही एक बारमाही आणि सदाहरित वनस्पती आहे. त्याच्या लागवडीचा खर्चही कमी आहे. तसेच, बांबू वनस्पतींचे आयुर्मान 40 ते 100 वर्षे असते. त्यामुळे बांबूची लागवड केल्यानंतर, लागवडीनंतर (लागवडीनंतर 3 वर्षे) भावी उत्पादन सुरू झाल्यापासून सुमारे 30 ते 35 वर्षे शेतकऱ्यांना लागवडीवर खर्च करण्याची गरज नाही.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती व्यवसायही आर्थिकदृष्ट्या हतबल होत चालला आहे. शिवाय पारंपरिक शेती पिकांचे भावही अनिश्चित आहेत. त्यामुळे, कमी उत्पादन खर्चात जास्त उत्पादन देणाऱ्या पीक पद्धतीकडे वळणे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. यामध्ये बांबूची लागवड केल्यास शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ निश्चित उत्पादन मिळू शकेल. या लेखात आपण बांबूची लागवड, त्याचे फायदेशीर उत्पन्न आणि सरकारी अनुदान याविषयी जाणून घेणार आहोत.
बांबूची लागवड शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर
भारतातील वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळी पिके घेतली जातात. यात पाणी आणि पावसाच्या उपलब्धतेनुसार बागायती आणि कोरडवाहू अशा दोन्ही ठिकाणी पीक उत्पादनाचा समावेश होतो. मात्र, या पिकांची किंमत ठरत नसल्याने बहुतांश वेळा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी फायदा शेतकऱ्यांना होतो. कारण शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या पिकांचा कालावधी 45 दिवसांपासून 3 वर्षांपर्यंत असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकाच्या लागवडीचा खर्च उचलावा लागतो.
त्यानंतर त्याला दर मिळेल की नाही याची खात्री आहे. त्या तुलनेत बांबूची लागवडही फायदेशीर ठरते. बांबू ही एक बारमाही आणि सदाहरित वनस्पती आहे. त्याच्या लागवडीचा खर्चही कमी आहे. तसेच, बांबू वनस्पतींचे आयुर्मान 40 ते 100 वर्षे असते. त्यामुळे बांबूची लागवड केल्यानंतर, लागवडीनंतर (लागवडीनंतर 3 वर्षे) भावी उत्पादन सुरू झाल्यापासून सुमारे 30 ते 35 वर्षे शेतकऱ्यांना लागवडीवर खर्च करण्याची गरज नाही. यासोबत बांबू लागवडीचे फायदे व इतर माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.
बांबूची वाढती मागणी
हिरवे सोने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बांबूची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. घरबांधणी, बांबूपासून बनवलेल्या वस्तू, सूत, फर्निचर, बांबूच्या कोंबांपासून बनवलेले लोणचे, कागद बनवण्यासाठी बांबूला वर्षभर मागणी असते. याशिवाय आता इथेनॉल निर्मितीसाठी बांबूचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे भविष्यात बांबूपासून उत्पादनात आणखी वाढ होऊ शकते.
बांबू लागवडीचा खर्च कमी
बांबू लागवडीचा खर्चही इतर पिकांच्या तुलनेत कमी आहे. शेतकरी त्याच्या बांधावर बांबू लावू शकतो किंवा बांबूची शेतीही करू शकतो. बांबूची लागवड पाणचट, खारट, चिखल, काळ्या जमिनीत करता येते. 5 x 4 मीटर अंतरावर लागवड केल्यास प्रति हेक्टर 600 बांबू लावता येतात. टिश्यू कल्चर केलेली रोपे 25 रुपयांपर्यंत बाजारात उपलब्ध आहेत.
विशेष म्हणजे या वनस्पतींसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून 50 ते 80 टक्के अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या लागवडीच्या खर्चात मोठी बचत होते. यासोबतच सुरुवातीची लागवड, मशागत आणि खते यांसह मनुष्यबळाचा खर्चही पहिल्या वर्षीच जास्त होणार आहे. त्यानंतर, पुढील 35 वर्षांसाठी लागवडीचा खर्च वजा केला जाईल.
बांबू लागवड कमी पाण्यात शक्य
मातीच्या प्रकारानुसार बांबूला पाणी लागते. तथापि, पहिली दोन वर्षे सोडल्यास बांबू कमी पाणी सहन करू शकतो. ज्याप्रमाणे ऊस किंवा इतर बाहेरील पिकांना पाण्याची आवश्यकता असते, त्याचप्रमाणे बांबू देखील मर्यादित पाण्याच्या उपलब्धतेतही वाढू शकतो.
शेती कशी केली जाते?
बांबूची शेती ही एक हंगामी शेती नाही, त्यासाठी आपल्याला बराच वेळ द्यावा लागेल. बांबूच्या लागवडीस सुमारे 4 वर्षे लागतात. चौथ्या वर्षी त्याची कापणी केली जाते. बांबूची रोपे काही मीटर अंतरावर लावली जातात. बरेच शेतकरी त्याच्या लागवडीसोबत इतर काही पिके देखील घेतात जी सहज केंद्रीकृत आहेत. तीन वर्षांत प्रति झाड सरासरी किंमत रु. 240 असेल. त्यापैकी सरकार तुम्हाला मदत करते आणि बांबू लागवडीसाठी प्रति रोप 120 रुपये देते.
शेती सुरू करण्यापूर्वी हे लक्षात ठेवा
लागवड सुरू करण्यापूर्वी, तुम्हाला बांबूच्या जातींबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. यानंतर आपल्याला कोणत्या प्रकारचा बांबू लावायचा आहे आणि तो बाजारात कसा विकायचा हे ठरवायचे आहे. वास्तविक, बांबूच्या 136 प्रजाती आहेत. यामुळे आपणही अंधारात पडतो.
कमाईचे गणित काय आहे?
असे म्हणतात की जर आपण 3 x 2.5 मीटर अंतरावर एक रोप लावले तर एक हेक्टरमध्ये सुमारे 1500 रोपे लावली जातील. दोन रोपांमधील उरलेल्या जागेत तुम्ही एकत्र दुसरे पीक घेऊ शकता. 4 वर्षांनंतर तुम्ही साडेतीन लाख रुपये कमवू शकता. दरवर्षी प्रत्यारोपण करण्याची गरज नाही. कारण बांबूची लागवड सुमारे 40 वर्षे टिकते.
थोडक्यात पण महत्वाचे
साधारणपणे मिश्र पिकाचा लागवडीचा खर्च बाजूला ठेवला तर चौथ्या वर्षापासून एकरी साठ ते सत्तर हजार उत्पन्न मिळते. पुढे, योग्य व्यवस्थापन असेल तर ते 4 लाखांवर जाते. यासाठी सतत काळजी, काळजी, देखभाल, खत घालणे, जोडणे, पाणी देणे आवश्यक आहे.
बांबू हे कमी कष्टाचे पीक नक्कीच आहे, पण आळशी पीक नाही. त्याकडे उसाला पर्याय म्हणून बघू नये. दुष्काळ असला तरी बांबूकडे हमखास बचत करणारे पीक म्हणून पाहिले पाहिजे. पाऊस पडला नाही तर बांबू वाळतो. पाऊस पडताच पुन्हा वाढ सुरू होते.
बांबू कापल्यानंतर त्याचे बारीक टोक वेगळे कापले तर त्याला वेगळा दर मिळतो. एकाच जाडीच्या बांबूला वेगवेगळे दर मिळतात. कोल्हापुरातील आजरा परिसरातील शेतकरी या मार्गाने अधिक उत्पन्न मिळवतात.
बांबू लागवडीचे काही धोके
सध्या या पिकाकडे शासनाचे लक्ष असल्याने बांबूला चांगलेच प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच, जास्त उत्पन्नाचा दावा करणारी मंडळी आपली दिशाभूल करू शकतात. त्यापासून सावध रहा. जगात सर्वाधिक बांबूचे उत्पादन चीनमध्ये होते. एकरी 30 टनांपेक्षा जास्त उत्पादन अद्याप मिळालेले नाही.
आपल्या हवामानासाठी योग्य असलेल्या वाणांची लागवड करा. माफक उत्पन्न मिळवा. बांबू ही जादूची कांडी नाही. परंतु निश्चित उत्पन्न देणारे आणि वर्षानुवर्षे टिकणारे हे पीक आहे.
काही लोक जवळ जवळ बांबू लागवड करून 40 टन दावा करतात. हे 40 टन उत्पादन मिळविण्यासाठी संपूर्ण बांबू उसाप्रमाणे तोडावा लागतो. हा केवळ बांबूच नाही तर पाने, फांद्या इत्यादी सर्व भाग असतात.
हा संपूर्ण बांबू कापल्यानंतर पुन्हा कापणीसाठी 3 वर्षे लागतात. म्हणजे उत्पन्न दरवर्षी सारखेच होते. शिवाय, अशा बांबूचा वापर वीज निर्मिती, औद्योगिक अल्कोहोल उत्पादन किंवा बायो-सीएनजीसाठी केला जातो, म्हणून त्यांच्या जवळच्या कारखान्यांनीच या प्रजातीची लागवड करावी.
बांबूपासून उत्पन्न
बांबू लागवडीचा खर्च एकदाच करावयाचा असल्याने पुढील 30 वर्षांच्या लागवडीचा खर्च वजा जाता येणार आहे. तसेच लागवडीनंतर सुमारे 3 ते 4 वर्षांनी उत्पादन सुरू होईल. शेतकरी सुरुवातीला एकरी 800 ते 900 बांबू तयार करू शकतात. बाजारात प्रति बांबूची किंमत 70 ते 100 रुपयांपर्यंत आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी किमान सरासरी 2 लाख ते 2.5 लाख रुपये प्रतिवर्षी उत्पन्न मिळू शकते. त्याचबरोबर सरकार शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अटल बांबू समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून बांबू शेतीसाठी अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याने वनविभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना सातबारा, आधारकार्ड, बँकपासबूक, विहिरी बोअर असल्याचे हमीपत्र, बांबू रोपांची निगा राखण्याचे हमी पत्र, बांबू लागवडीच्या क्षेत्राचा नकाशा, ग्रामपंचायत रहिवासी दाखला इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.
या कागदपत्रासह शेतकऱ्यांनी वन विभागाच्या संकेतस्थळावर अटल बांबू समृद्धी योजनेच्या अर्जाचा पर्याय निवडून सविस्तर अर्ज दाखल करायचा आहे. अर्जासाठी लिंक पुढील प्रमाणे आहे. https://intranet.mahaforest.gov.in/forestportal/index.php?option=bambooapp)
सूचना : बांबू लागवड आणि व्यवस्थापन खर्च, वृक्षारोपणाचे ठिकाण आणि त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार बदलू शकतात. तसेच शेतकरी स्वत: काही गोष्टी करून पैसे वाचवू शकतात. शेतकऱ्याने स्वत:चे खत किंवा कंपोस्ट खत तयार केल्यास पुढील आर्थिक बचत होऊ शकते. पिकाचे स्वतः व्यवस्थापन करून लागवड आणि व्यवस्थापनाच्या मजुरीच्या खर्चात बचत होऊ शकते.