Sarkari Yojana | केंद्र सरकार लवकरच देशातील छोट्या शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन योजना आणणार आहे. वास्तविक, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा लवकरच कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका आणि सहकारी संस्थांच्या निबंधकांसाठी संगणकीकरण प्रकल्प सुरू करणार आहेत. अधिकृत निवेदनानुसार, अमित शाह राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ARDB आणि RCS च्या संगणकीकरण प्रकल्पाचा शुभारंभ करतील.
हा कार्यक्रम सहकार मंत्रालयाने राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) च्या सहकार्याने आयोजित केला आहे. कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका (ARDBs) आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकारी संस्थांच्या (RCSs) कार्यालयांचे संगणकीकरण हे मंत्रालयाने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
सहकार मंत्रालयाने NCDC (National Cooperative Development Corporation) च्या सहकार्याने हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे.
या योजनेअंतर्गत, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका (ARDBs) आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक (RCSs) यांची कार्यालये पूर्णपणे संगणकीकृत केली जातील, हे सहकार मंत्रालयाने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करून कार्यक्षमता वाढविली जाईल, जिथे संपूर्ण सहकार व्यवस्था डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणली जाईल.
निवेदनात म्हटले आहे की 13 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील ARDB ची 1,851 युनिट्स संगणकीकृत केली जातील आणि एका सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेअरद्वारे नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) शी जोडली जातील.
हा उपक्रम कॉमन अकाउंटिंग सिस्टीम (CAS) आणि मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (MIS) द्वारे व्यावसायिक प्रक्रियांचे मानकीकरण करून ARDB मधील ऑपरेशनल कार्यक्षमता, जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढवेल. या निर्णयामुळे लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) मार्फत एकरी क्षेत्र आणि संबंधित सेवांसाठी ARDB चा लाभ घेता येईल.