Government’s Big Decision : मशागतीचा खर्च वाढल्याने शेतकऱ्यांनी शासनाकडून अनुदानित ट्रॅक्टरची मागणी केली आहे. यासाठी राज्यातील तब्बल 15 लाख 29 हजार शेतकऱ्यांनी अनुदानित ट्रॅक्टरसाठी कृषी विभागाकडे अर्ज केले आहेत. परंतु सरकारकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने 2023-24 मध्ये राज्यातील केवळ 25 हजार शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर मिळणार आहेत.
त्यामुळे या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांनी शेतीच्या कामासाठी ट्रॅक्टरचा वापर सुरू केल्याने येत्या काही वर्षांत बैलजोडी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. राज्य सरकारने अनुदानातून राज्यातील १५ हजार शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर दिले आहेत. शासनामार्फत खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये तर मागासवर्गीय, अपंग, महिला, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
उर्वरित पैसे शेतकरी संबंधित ट्रॅक्टर कंपनीला हप्त्याने भरतात. खताबरोबरच शेतीचा खर्चही महाग झाला आहे. भाड्याने घेतलेल्या ट्रॅक्टरला नांगरणीसाठी एकरी बावीसशे रुपये आणि चारा-चाऱ्यासाठी दीड हजार रुपये लागतात. स्वतःचा ट्रॅक्टर असल्‍यास इतका खर्च येत नाही. त्यामुळे ट्रॅक्टर खरेदीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे.
त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. आता अर्जदार शेतकऱ्यांना ‘मागेल आये शेटले’ योजनेद्वारे त्याचा लाभ दिला जाणार आहे. ट्रॅक्टर हे असे यंत्र आहे जे कमी वेळेत जास्त काम करते. यामुळे वेळ आणि मेहनत वाचते. तसेच ट्रॅक्टरला अनेक प्रकारची कृषी यंत्रे जोडता येतात.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या कामासाठी ट्रॅक्टरची सोय होते. शेतीच्या कामासाठी मजूर न मिळण्याच्या समस्येवर ट्रॅक्टर हा एक उत्तम उपाय आहे. सध्या ट्रॅक्टरने लागवडीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात ट्रॅक्टर खरेदीकडे वळत आहेत. सरकारही शेतकऱ्यांना मदत करत आहे.