मोदी सरकारची नऊ वर्षे : मोदी सरकारला आज नऊ वर्षे पूर्ण होत आहेत. 26 मे 2014 रोजी त्यांनी पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. त्यानंतर 2019 मध्ये ते पुन्हा दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. गेल्या नऊ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक लोककल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजना सुरू केल्या आहेत. कोट्यवधी नागरिकांनी त्याचा लाभ मिळाला, आज आम्ही तुम्हाला या लेखाच्या माध्यमातून त्या नऊ योजनांबद्दल माहिती देणार आहोत, ज्यांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचे जीवन खूप बदलले आहे. चला जाणून घेऊ या, या योजना कोणत्या आहेत.
1. गरीब कल्याण अन्न योजना
कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली. या अंतर्गत, लाभार्थ्याला त्याच्या सामान्य कोट्याव्यतिरिक्त प्रति व्यक्ती पाच किलो मोफत रेशन दिले जाते. वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजनेअंतर्गत देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात कोणतीही व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकते.
योजनेचा परिणाम: दरवर्षी सुमारे 80 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचा सरकारचा दावा आहे. कोरोनाच्या काळात सुरू झालेली ही योजना गेल्या वर्षी मार्चमध्येच संपणार होती. मात्र ती वाढवण्यात आली आहे. यावर्षी, केंद्र सरकार 2023 मध्ये NFSA आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत अन्न अनुदानाच्या स्वरूपात दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करणार आहे, जेणेकरून गरीब आणि अत्यंत गरीब लोकांचा आर्थिक भार दूर करता येईल.
योजनेवर होणारे आरोप : रेशनच्या गुणवत्तेवरून विरोधक नेहमीच सरकारवर निशाणा साधत असतात. गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत गरिबांना वेळेवर रेशन मिळत नसल्याचा आरोपही आहे. सोबतच रेशनचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा दावा केला जातो.
2. उज्ज्वला योजना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 मे 2016 रोजी ही योजना सुरू केली. योजनेच्या सुरुवातीला पाच कोटी गरीब महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. नंतर ती वाढवून आठ कोटी करण्यात आली. मार्च 2020 पर्यंत आठ कोटी कनेक्शन द्यायचे होते. सरकारने ते सात महिन्यांपूर्वी म्हणजे ऑगस्ट २०१९ मध्येच पूर्ण केले.
2021-22 मध्ये आणखी एक कोटी कनेक्शन वितरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये, पंतप्रधानांनी उज्ज्वला 2.0 लाँच केले. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ९.५८ कोटी एलपीजी गॅस कनेक्शन देण्यात आले आहेत.
योजनेचा परिणाम: या योजनेअंतर्गत मोठ्या संख्येने गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शनचे वाटप करण्यात आले. याचा सर्वात मोठा फायदा त्या गरीब महिलांना झाला, ज्यांना धुरात अन्न शिजवावे लागले.
योजनेवर होणारे आरोप : उज्ज्वला गॅस योजनेच्या परिणामावर विरोधक सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आहेत. पहिल्यांदा गॅस सिलिंडर फुकट मिळतो, असे सांगितले जाते, मात्र दुसऱ्यांदा पुन्हा भरायचे झाल्यास त्याची मोठी रक्कम असल्याने गरिबांना ते शक्य होत नाही.
अलीकडेच एका आरटीआयमध्येही असाच खुलासा झाला आहे. यामध्ये सुमारे ९० लाख लाभार्थ्यांनी उज्ज्वला योजनेत दिलेले सिलिंडर एकदाही भरले नसल्याचे सांगण्यात आले. तर, 1.08 कोटी लाभार्थ्यांना गेल्या वर्षभरात फक्त एकदाच सिलिंडर रिफिल केले गेले.
3. पीएम किसान सन्मान निधी
या योजनेचा लाभ अल्प व अत्यल्प शेतकरी कुटुंबांना (ज्यांच्याकडे 2 हेक्टरपर्यंत जमीन आहे) मिळतात. या योजनेंतर्गत शेतकरी कुटुंबांना सरकार दरवर्षी सहा हजार रुपये देते. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. आता पर्यंत 13 हप्ते देण्यात आले आहेत.
योजनेचा परिणाम : शासनाकडून मिळालेल्या या निधीचा लहान शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला आहे. याद्वारे शेतकरी आपल्या छोट्या गरजा भागवू शकतात. त्यातून खते, बियाणे, पाणी व इतर खर्च भागवण्यास मदत होते.
योजनेवर होणारे आरोप : या योजनेवर कोणताही प्रश्न उपस्थित होत नसला तरी ही रक्कम वाढविण्याची मागणी विरोधकांनी अनेकदा लावून धरली आहे. केंद्र सरकार रक्कम वाढविण्याचा विचार करीत असल्याच्या बातम्या येतात पण अद्याप रक्कम वाढविली नाही.
4. आयुष्मान भारत
ही 23 सप्टेंबर 2018 रोजी सुरू झालेली आरोग्य विमा योजना आहे. या अंतर्गत गरीब वर्गातील कुटुंबाला पाच लाख रुपयांपर्यंतचा विमा दिला जातो. गरीब बीपीएल कार्डधारकांना मोफत उपचार मिळावेत हा त्याचा उद्देश आहे. देशभरात अशी बीपीएल कार्ड धारक गरीब कुटुंबांची संख्या सुमारे 10 कोटी आहे, तर 50 कोटी लोक याचा लाभ घेऊ शकतील.
योजनेचा प्रभाव: आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत देशभरात आतापर्यंत ३९ कोटींहून अधिक कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. 10 कोटींहून अधिक गरीब लोकांनी याचा लाभ घेतला आहे. विशेषत: कर्करोग आणि हृदयाशी संबंधित गंभीर आजारांवर याद्वारे सहज उपचार होऊ शकतात. आता त्यात मानसिक आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या आजारांच्या उपचारांचीही भर पडली आहे.
योजनेवर होणारे आरोप : या योजनेवर सध्या कोणतेही प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेले नाहीत. मात्र, फसवणुकीची काही प्रकरणे नक्कीच उघडकीस आली आहेत. अशावेळी दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावे कार्ड देऊन सुविधांचा लाभ घेतला जात असल्याचा आरोप झाला, मात्र याचा फायदा अनेकांना झाला आहे.
5. स्वच्छ भारत मिशन
या अभियानांतर्गत 2014 पासून देशभरात 15 कोटींहून अधिक शौचालये बांधण्यात आली आहेत. जगातील अशा प्रकारच्या सर्वात मोठ्या मोहिमेमुळे 50 कोटी कुटुंबांना फायदा झाला आहे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारले आहे.
योजनेचा परिणाम: स्वच्छ भारत मिशनचाच परिणाम आहे की आज देशातील सुमारे एक लाख गावांमध्ये लोकांनी उघड्यावर शौचास जाणे बंद केले आहे. सरकारने 40 हजारांहून अधिक गावे उदयोन्मुख श्रेणीत ठेवली आहेत. ही अशी गावे आहेत जी ओडीएफ असण्यासोबतच घनकचरा व्यवस्थापनावरही काम करत आहेत.
11 हजार 217 गावे उज्वल श्रेणीत ठेवण्यात आली आहेत. ही अशी गावे आहेत ज्यांनी ODF तसेच घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी काम केले. 20 हजार 828 गावांना उत्कृष्ट दर्जा देण्यात आला आहे. येथील स्वच्छता वाखाणण्याजोगी आहे.
योजनेवर होणारे आरोप : या योजनेत कोणताही लाभ मिळाला नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. आजही लोक उघड्यावर शौच करतात. स्वच्छतागृहे नीट केली जात नाहीत. अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचाराचे आरोपही होत आहेत.
6. प्रधानमंत्री आवास योजना
पंतप्रधान आवास योजना ही योजना शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी आहे. याअंतर्गत ज्या लोकांकडे कच्ची घरे आहेत, ज्यांच्याकडे छप्पर नाही, ते पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरासाठी अर्ज करू शकतात. या योजनेंतर्गत गरिबांना घरे बांधण्यासाठी निधी दिला जातो.
याशिवाय कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना गृहकर्जामध्येही सबसिडी दिली जाते. 25 जून 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना सुरू केली होती.
योजनेचा परिणाम: याअंतर्गत आतापर्यंत १.२२ कोटी लोकांना घरे वाटप करण्यात आली आहेत. या योजनेत आतापर्यंत एकूण 8.31 लाख कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. शहरी भागातील कमी उत्पन्न असलेले नोकरी-व्यवसायातील लोकही या योजनेचा लाभ घेऊन गृहकर्ज घेत आहेत.
योजनेवर होणारे आरोप : अनेक वेळा अपात्रांना पंतप्रधान आवास वाटप केल्याच्या बातम्या येतात. काही राज्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत. मात्र या योजनेमुळे लाखो लोकांना हक्काचे घर मिळाले आहे.
7. हर घर नल योजना
2019 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी याची घोषणा केली होती. देशातील प्रत्येक घरात शुद्ध पाणी पोहोचवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. याअंतर्गत 2030 पर्यंत प्रत्येक घरात शुद्ध पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. जो आता 2024 मध्ये बदलण्यात आला आहे.
योजनेचा परिणाम : या अभियानांतर्गत आतापर्यंत सहा कोटी घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. बुंदेलखंड आणि दुष्काळी भागातील अनेकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. योजनेंतर्गत प्रति व्यक्ती ५५ लिटर प्रतिदिन पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले जात आहे.
8. प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना
या योजनेचा मुख्य फोकस बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू आणि काश्मीर, राजस्थान आणि ईशान्येकडील राज्यांतील गरीब लोकांना वीज उपलब्ध करून देणे आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीदिनी 25 सप्टेंबर 2017 रोजी सौभाग्य योजना सुरू करण्यात आली.
या योजनेंतर्गत ज्या लोकांची नावे सामाजिक-आर्थिक जनगणनेत नाहीत त्यांना फक्त 500 रुपये शुल्क देऊन वीज जोडणी मिळते. असे लोक हे 500 रुपये दहा सुलभ मासिक हप्त्यांमध्ये देखील देऊ शकतात.
योजनेचा परिणाम: सरकारी आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत 21 कोटी 44 लाख घरांपर्यंत वीज जोडणी पोहोचली आहे. अशा अनेक गावांमध्ये आणि घरांमध्येही वीज पोहोचली आहे, जिथे स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत वीज नव्हती. आता केवळ 18 हजार 734 घरे उरली असून, त्यांना या योजनेतून लाभ द्यायचा आहे.
9. मेक इन इंडिया योजना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 सप्टेंबर 2014 रोजी ही योजना सुरू केली. याद्वारे भारतातील सर्व प्रकारचे उत्पादन आणि सेवा तयार करणे हा उद्देश होता. केंद्र सरकारने त्याची जोरदार सुरुवात केली आणि आज देशात सुईपासून लढाऊ विमाने मोठ्या प्रमाणावर तयार केली जात आहेत. अनेक परदेशी कंपन्यांनी भारतात आपले उत्पादन युनिट उघडले आहे.
त्यामुळे भारतीय तरुणांनाही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळत आहे. एव्हिएशन, ऑटोमोबाईल, मोबाईल, बायोटेक्नॉलॉजी, डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग, गॅस, इलेक्ट्रिकल मशिनरी, फार्मा, बंदरे, आयटी, मीडिया, रेल्वे, थर्मल पॉवर यासह अनेक क्षेत्रातील कंपन्यांनी आता भारतात उत्पादन सुरू केले आहे.
10. मुद्रा कर्ज योजना
पीएमएमवाय योजनेंतर्गत कर्ज अशा सूक्ष्म किंवा लघु उद्योगांना उपलब्ध आहे जे उत्पादन, व्यापार आणि सेवांद्वारे उत्पन्न देत नाहीत. संबंधित कृषी कार्यात गुंतलेले उद्योजक देखील मुद्रा कर्जासाठी अर्ज करू शकतात. मुद्रा कर्ज योजनेंतर्गत कर्जाची किमान रक्कम नसली तरी, PMMY अंतर्गत घेता येणारी कमाल कर्जाची रक्कम रु. 10 लाख आहे.
कर्जदारांनी मुद्रा कर्ज घेतल्यास त्यांना प्रक्रिया शुल्क भरण्याची किंवा संपार्श्विक ऑफर करण्याची आवश्यकता नाही. मुद्रा कर्जावरील व्याज दर हा किरकोळ कर्ज दर किंवा MCLR द्वारे निर्धारित केला जातो, ज्याची गणना RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली जाते.
योजनेचा परिणाम: मुद्रा कर्ज ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची योजना आहे. या योजनेंतर्गत बिगर कृषी आणि बिगर कॉर्पोरेट सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना कर्ज दिले जाते. आज पर्यंत लाखो बेरोजगार व छोट्या व्यापाऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे. अनेक तरूण आत्मनिर्भर झाले आहेत.