मुंबई : कृषिमंत्री धनंजय मुंडे (Agriculture Minister Dhananjay Munde) यांनी सांगितल्याप्रमाणे अधिवेशन संपण्यापूर्वी कठोर कायदा आणून बोगस खते आणि बियाणे विकणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकार काम करेल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांना दिली. तसेच केंद्र सरकारने ५० हजार रुपये अनुदान दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. खतांच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी यावर्षी १ लाख ३० हजार कोटी रु.
बोगस खत आणि बियाणे विक्रेत्यांवर कारवाईचे पूर्वीचे कायदे लक्षात घेऊन कठोर कारवाई झाली नाही, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषीमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पाणीपुरवठामंत्री यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली होती.
कृषी विभागाच्या वतीने बोगस बियाणे व खतांची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. 164 मेट्रिक टन बियाणांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. 22 पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 20 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
105 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने खतांचा 190 टन साठा जप्त केला आहे. याप्रकरणी 13 पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 52 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. 210 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिली.